कोरपना तहसील कार्यालयावर आज हजारोंच्या संख्येने आदिवासी बांधवांनी हक्क व मागण्यांसाठी आंदोलन केले. आदिवासी समाजाच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.आदिवासी समाजाच्या १२ ठोस मागण्यांसाठी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह महिला व तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. “आमचा हक्क आम्ही घेणारच!”, “शासन जागे व्हा!” अशा घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला.
बंजारा, धनगर जातींचा अनुसूचित जमातीत समावेश रद्द करावा.पेसा अंतर्गत ७१ संवर्गातील पदभरती आदिवासी उमेदवारांनाच प्राधान्य द्यावे.महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा आदिवासी जमिनीवरील निर्णय रद्द करावा.वनहक्काचे प्रलंबित दावे तात्काळ निकाली काढावेत.इत्यादी मागण्यांना घेऊन हे आंदोलन करण्यात आले . या मागण्याचे निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री याना पाठविण्यात आले .शासनाने मागण्यांकडे तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला.
