अनेक अविश्वसनीय FIR केल्या रद्द
नवी दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतराच्या आरोपाखाली उत्तर प्रदेशात दाखल केलेल्या अनेक एफआयआर रद्द करताना म्हटले आहे की, कायद्याचा वापर निष्पाप लोकांना त्रास देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, एफआयआरमध्ये कायदेशीर त्रुटी, प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि विश्वासार्ह साहित्याचा अभाव आहे आणि असे खटले सुरू ठेवणे न्यायाची थट्टा ठरेल.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, “कायद्याचा वापर निष्पाप लोकांना त्रास देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.”
खंडपीठाने म्हटले आहे की, मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध दिलासा देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध दिलासा देण्याची जबाबदारी संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवली आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश कायदा हा एक विशेष कायदा आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश कायदा हा एक विशेष कायदा आहे, जो काही विशेष प्रक्रियात्मक मानके निश्चित करतो. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायदेमंडळाचा हेतू समजून घेण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी वाचल्या पाहिजेत.
एफआयआरमध्ये ३५ नामांकित आणि २० अनामित व्यक्तींविरुद्ध आरोप दाखल करण्यात आले आहेत.
एका कार्यक्रमात ९० हिंदूंना ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरित करण्यात आल्याचा आरोप एका एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता. हिंदूंना अयोग्य प्रभाव, जबरदस्ती आणि फसवणूक करून धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले असा आरोप होता.
न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला.
न्यायालयाने म्हटले की एफआयआरमध्ये कायदेशीर त्रुटी आहेत आणि त्यात विश्वासार्ह पुरावे नाहीत आणि असे खटले सुरू ठेवणे न्यायाची थट्टा ठरेल. न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला, असे म्हटले की कायद्याचा वापर निष्पाप लोकांना त्रास देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
