वरोरा: सात महिन्यांचे वीज बिल थकीत असल्याने महावितरणने वरोरा पंचायत समितीवर कठोर कारवाई करत वीजपुरवठा खंडित केला आहे. मार्च अखेरच्या (March Ending) महत्त्वाच्या काळात ही कारवाई झाल्यामुळे पंचायत समितीचे संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले असून प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नेमकी घटना काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, वरोरा पंचायत समितीकडे गेल्या सात महिन्यांपासून ५१ हजार ५८० रुपये इतकी वीज बिलाची रक्कम थकीत आहे. महावितरण विभागाने वेळोवेळी लेखी व तोंडी सूचना देऊनही बिलाचा भरणा करण्यात आला नाही. अखेर, वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार महावितरणने ही कारवाई केली.
कामकाजावर झालेला परिणाम:
आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असल्याने सध्या शासकीय कार्यालयांमध्ये कामांचा मोठा ओघ आहे. वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे खालील सेवांवर परिणाम झाला आहे:
-
ऑनलाइन सेवा: संगणकीय प्रणाली बंद असल्याने सर्व ऑनलाइन अर्ज आणि प्रक्रिया थांबल्या आहेत.
-
निधी वितरण: मार्च एंडिंगमुळे विविध योजनांचा निधी वितरित करण्याचे काम रखडले आहे.
-
शासकीय योजना: कागदपत्रांची पडताळणी आणि अहवाल सादरीकरण पूर्णपणे बंद पडले आहे.
-
नागरिकांची गैरसोय: कामासाठी लांबून येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया:
“वारंवार सूचना देऊनही थकीत बिलाचा भरणा झाला नाही. नियमानुसार आणि वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आम्ही ही कारवाई केली आहे.” — प्रफुल लालसारे, सहाय्यक अभियंता, महावितरण.
“पुरेसा फंड उपलब्ध नसल्यामुळे वीज बिल भरण्यास उशीर झाला आहे. जसा फंड उपलब्ध होईल, तसे त्वरित बिल भरून वीज पुरवठा सुरळीत केला जाईल.” — सुरेश शेंडे, सह गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती वरोरा.
