Homeचंद्रपूरवरोरा नगरपरिषदेसमोर लोकप्रतिनिधींचे 'बॅण्डबाजा' आंदोलन; शहरातील अस्वच्छतेविरोधात नगरसेवक आक्रमक

वरोरा नगरपरिषदेसमोर लोकप्रतिनिधींचे ‘बॅण्डबाजा’ आंदोलन; शहरातील अस्वच्छतेविरोधात नगरसेवक आक्रमक

वरोरा (प्रतिनिधी): गेल्या दोन महिन्यांपासून वरोरा शहरात निर्माण झालेल्या अस्वच्छतेच्या गंभीर प्रश्नावर आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर संताप व्यक्त करत, नगरसेवकांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडले. ‘बॅण्डबाजा’च्या गजरात, डोक्यावर घमिले आणि हातात पावडे घेऊन काढण्यात आलेल्या या मोर्चामुळे नगरपरिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे जनजीवन विस्कळीत

शहरात ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग, तुंबलेल्या नाल्या आणि विस्कळीत झालेला पाणीपुरवठा यामुळे नागरिक कमालीचे त्रस्त आहेत. या समस्यांबाबत वारंवार सूचना देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी नगरसेवकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले.

आंदोलनाचे नेतृत्व आणि सहभाग

भाजपा गटनेते अक्षय भिवदरे आणि शिवसेना (शिंदे गट) गटनेते खेमराज कुरेकार यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. नगरसेविका लीना संजय गयनेवार यांच्या निवासस्थानापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती:

  • माजी नगरसेवक: राजेश महाजन

  • नगरसेविका: लता हिवरकर, लीना संजय गयनेवार, मनीषा दानव, शालिनी आत्राम, वर्षा पिसाळ, सीमा तडस, नुपूर तेला.

  • नगरसेवक: प्रवीण चिमुरकर आणि कुणाल रुयारकर.

प्रमुख मागण्या आणि आक्षेप

आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासकीय कारभारावर बोट ठेवत खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:

  1. स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळाची कमतरता: शहराच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक कामगारांची संख्या अपुरी असून, ती तातडीने वाढवण्याची मागणी करण्यात आली.

  2. निधीचा अपव्यय: दलित वस्ती निधीतून प्रस्तावित असलेल्या ‘डेकोरेटिव्ह स्ट्रीट लाईट’ प्रकल्पावर नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. शहरात आधीच पुरेशी प्रकाशव्यवस्था असताना नवीन दिव्यांवर खर्च करणे हा शासन निधीचा अपव्यय असल्याचे त्यांनी म्हटले.

  3. मूलभूत सुविधांना प्राधान्य: अनावश्यक कामांच्या निविदा रद्द करून नाली, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक शौचालये यांसारख्या अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्याची मागणी लावून धरली.

नगरपरिषदेने मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा न काढल्यास आणि संबंधित निविदा रद्द न केल्यास, आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सर्व नगरसेवकांनी दिला आहे.

spot_img

संपादक

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular