चंद्रपूरचा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (सी. टी. पी.एस) — ज्याला एशियातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून ओळखले जाते — आज भ्रष्टाचाराच्या सावटाखाली सापडला आहे. या प्रकल्पातून स्थानिक ठेकेदार आणि कामगारांना मिळणारे रोजगार आता जवळजवळ संपुष्टात आले आहेत. कारण, लहान कामांना एकत्र करून मोठ्या ठेक्यांमध्ये रूपांतर करण्याची आणि ते काही मोजक्या मोठ्या ठेकेदारांना देण्याची ‘धोरणात्मक लूट’ सुरु झाली आहे.
या सर्वाच्या मुळाशी आहे — “DPR तयार करून दर वाढविण्याचा खेळ”, ज्यामुळे शेकडो कोटींचे ठेके मोठ्या ठेकेदारांच्या खिशात जात आहेत. स्थानिक ठेकेदार उपाशीपोटी आणि कामगार बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जात आहेत.
‘प्रकाशगढ कनेक्शन’ची गरज उच्चस्तरीय चौकशीची
लहान कामांचे मोठ्या ठेक्यात रूपांतर करून हे सर्व ठेके मुंबईतील ‘प्रकाशगढ’मधून मंजूर होत आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे.
मग प्रश्न असा — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जे स्वतः या विभागाचे मंत्री आहेत, ते या भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक का करत आहेत?
स्थानिक स्तरावर कोट्यवधींचा खेळ सुरू असताना विजिलन्स विभाग मात्र मूकदर्शक राहिला आहे.
रिंग सिस्टीमचा शाप : लुट सुरूच
(सी. टी. पी.एस) मधील सर्व कामे कोल हँडलिंग, कूलिंग टॉवर, वॉटर ट्रीटमेंट, अॅश बाँड, कॉलनी मेंटेनन्स — या सगळ्या क्षेत्रांत ७-८ ठराविक ठेकेदारांनी एक रिंग तयार केली आहे.
तेच ठेकेदार वारंवार रिपीट होत आहेत,
तेच ठेकेदार ठरवतात दर,
आणि त्याच ठेकेदारांच्या हातून ठरते कोणाला काम द्यायचं आणि कोणाला थांबवायचं!
या रिंग प्रणालीमुळे अनेक छोटे आणि मध्यम ठेकेदार बाजारातून पूर्णपणे बाहेर फेकले गेले आहेत. लहान ठेकेदारांच्या कुटुंबांची उपजीविका संकटात आली आहे.
विजिलन्स विभागाची भूमिका फक्त कागदपत्रे तपासण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. भ्रष्टाचार खुलेआम सुरू आहे, पण कारवाई नाही.
मोठ्या ठेकेदारांची मंत्रालयात पकड
मुंबई मंत्रालयात मोठ्या ठेकेदारांची पकड इतकी मजबूत झाली आहे की, चंद्रपूरच्या प्रकल्पातील ठेके कोण मिळवेल हे तिथेच ठरते!
चेन्नई, मद्राससारख्या शहरातील काही कंपन्यांनी ‘प्रकाशगढ’मार्गे ( सी. टी. पी.एस ) मध्ये घुसखोरी केली आहे.
आणि स्थानिक ठेकेदार, स्थानिक कामगार — हे सर्व फक्त प्रदूषण आणि बेरोजगारी झेलत आहेत.
